उत्तराखंड भू कानून क्या है || uttarakhand bhu kanun

उत्तराखंड 🇮🇳🇮🇳 की सभ्यता ,संस्कृति 🙏 से आपको जोड़ने की कोशिश 🙏🙏 उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जोड़ी जानकारी कै लिए पेज को फोलो करें , जय देवभूमि जय उत्तराखंड जय हिन्द उत्तराखंड का इतिहास , 

उत्तराखंड 

 में पहली बार भू कानून 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे लेकिन बाद में 2007 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया.

पहली बार साल 2003 में एन.डी तिवारी की सरकार ने 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम-1950' में संशोधन किया और तब उत्तराखंड को अपना एक भूमि कानून मिला था. 2003 के संशोधन में भूमि खरीद-फरोख्त पर कई बंदिशें लगाई गईं.

उत्तराखंड भू कानून क्या है

उत्तराखंड राज्य में पहली बार भू कानून 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे लेकिन बाद में 2007 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गयाउत्तराखंड में भू कानून क्या है?

लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधायक पारित किया गया. इसमें दो धाराएं 143 और धारा 154 जोड़ी गई. जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया. यह फैसला उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया था. जिससे यह हुआ की किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता था. ऐसेमें उत्तराखंड के लोगों ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ समझा, उत्तराखंड के लोग इस बात की चिंता करने लगे की बाहर के लोगों को जिस तरह से जमीन खरीदने की परमिशन दी गई है उससे उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में भू कानून की मांग की जाने लगी.

उत्तराखंड में अधिकतर होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट या अन्य उद्योग दूसरे राज्य के लोग चला रहे हैं. जिससे स्थानीय लोग अपनी जमीन बेचकर उन्हीं होटलों में नौकरी करते हैं. इससे उत्तराखंड की संस्कृति के साथ-साथ यहां की जमीन भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है.

विभिन्न पब्लिक फोरम, पार्टी संगठन और राज्य सरकार के स्तर पर इस गंभीर विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि समय रहते इस तरह के अवैध खरीद फरोख्त पर रोक नहीं लगाई गई तो यह राज्य की पहचान और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

भू कानून  उत्तराखंड  की संस्कृति  और  उत्तराखंड  की भूमी को बचाए  रखने का प्रयास  है आप  भी अपना समर्थन दे पोस्ट को अधिक से अधिक  लोगो तक पहुंचकर  ,

उत्तराखंड मागे भू कानून 

जय देवभूमि जय उत्तराखंड